सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के बकाया जल शुल्क का होगा भुगतान, झारखंड हाईकोर्ट में आपसी सहमति से मामले का निपटारा
झारखंड के लिए बड़ी खबर सामने आई है। टाटा स्टील राज्य सरकार को 55 करोड़ 94 लाख रुपये का भुगतान करने जा रही है। यह राशि किसी नए निवेश या सरकारी योजना के लिए नहीं, बल्कि सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना से जुड़े पुराने बकाया जल शुल्क के रूप में दी जाएगी। टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच करीब 33 वर्षों से चल रहा यह विवाद अब समाप्त हो गया है। कंपनी ने बकाया राशि का पूरा भुगतान करने पर सहमति जताई है। यह भुगतान वित्तीय वर्ष 2026-27 में जल्द से जल्द किया जाएगा।
क्या है 55.94 करोड़ रुपये का पूरा मामला?
दरअसल, यह विवाद वर्ष 1993 से जुड़ा हुआ है। उस समय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (अब टाटा स्टील) और उसके एक शेयरधारक अरुण नारायण सिंह ने जल शुल्क की मांग को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। उस समय झारखंड अलग राज्य नहीं बना था और यह क्षेत्र बिहार का हिस्सा था। कंपनी ने बिहार सरकार के सिंचाई विभाग और सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अधिकारियों की ओर से की गई जल शुल्क की मांग पर आपत्ति जताई थी।
इसके बाद यह मामला लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया में उलझा रहा। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद इस विवाद में राज्य सरकार भी पक्षकार बनी। करीब तीन दशक तक चले इस मामले में अब दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समाधान निकल आया है।
1 जुलाई 1998 से पहले के बकाये का होगा भुगतान
समझौते के तहत टाटा स्टील 1 जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाया जल शुल्क के रूप में 55.9425 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। समिति की बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि 1 जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि से जुड़े जल शुल्क के अन्य विवादों का निपटारा झारखंड हाईकोर्ट के 28 जून 2024 के फैसले के आधार पर पहले ही हो चुका है।
इसलिए अब केवल 1998 से पहले की अवधि का 55.94 करोड़ रुपये का बकाया बाकी था। कंपनी ने इस पूरी राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया, जिसे राज्य सरकार ने भी स्वीकार कर लिया।
हाईकोर्ट की पहल के बाद निकला समाधान
इस पुराने विवाद को समाप्त करने में झारखंड हाईकोर्ट की पहल महत्वपूर्ण रही। 2 सितंबर 2026 को सुनवाई के दौरान अदालत को दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर बातचीत शुरू होने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद अदालत ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए समय दिया।
झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग ने 28 सितंबर 2026 को मध्यस्थता समिति का गठन किया। टाटा स्टील की ओर से भी समिति के लिए प्रतिनिधि नामित किए गए। इसके बाद 15 अक्टूबर को रांची स्थित जल भवन में समिति की बैठक हुई। बैठक में बकाया जल शुल्क और विवाद के समाधान पर चर्चा की गई। अंततः कंपनी ने पूरी बकाया राशि चुकाने पर सहमति जताई।
दोनों पक्षों की सहमति के बाद झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने समझौते के आधार पर याचिका का निष्पादन कर दिया।
राज्य सरकार को क्या होगा फायदा?
टाटा स्टील की ओर से 55.94 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने से झारखंड सरकार को लंबे समय से लंबित राजस्व प्राप्त होगा। यह राशि राज्य के जल संसाधन विभाग से संबंधित बकाया शुल्क है। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना से जुड़े पुराने वित्तीय विवाद का भी अंत हो जाएगा।
हालांकि, इस राशि को किसी विशेष विकास योजना या परियोजना में खर्च करने की घोषणा सामने नहीं आई है। फिलहाल इस समझौते का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि सरकार और देश की प्रमुख औद्योगिक कंपनियों में शामिल टाटा स्टील के बीच 33 साल से चला आ रहा कानूनी विवाद समाप्त हो गया है। अब कंपनी की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 में भुगतान किया जाना है।