रांची: झारखंड में आदिवासियों की जमीन पर कथित अवैध कब्जे और धर्मांतरण को बढ़ावा देने के आरोपों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में राज्य के चार जिलों पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और खूंटी में आदिवासियों की जमीन पर कथित तौर पर अवैध कब्जे किए जाने का मुद्दा उठाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
चार जिलों में जमीन कब्जे का मामला उठा
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि झारखंड के विभिन्न इलाकों में आदिवासियों की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में धर्मांतरण को बढ़ावा दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। याचिका में विशेष रूप से पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिलों का उल्लेख किया गया है।
याचिका के माध्यम से इन जिलों में आदिवासियों की जमीन की स्थिति, कथित अवैध कब्जे और इससे जुड़े अन्य मामलों की जांच कराने की मांग उठाई गई है।
हाईकोर्ट ने उपायुक्तों से मांगी रिपोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। इसके अलावा अदालत ने चारों जिलों के उपायुक्तों (DC) को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
अदालत के इस निर्देश के बाद संबंधित जिला प्रशासन को अपने-अपने क्षेत्रों में उठाए गए आरोपों के संबंध में जानकारी और रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इससे मामले में प्रशासनिक स्तर पर की गई कार्रवाई और मौजूदा स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
अगली सुनवाई पर टिकी नजरें
इस जनहित याचिका के सामने आने के बाद आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा और उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों को लेकर मामला एक बार फिर चर्चा में है। अब सबकी नजर हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर है। चारों जिलों के उपायुक्तों की रिपोर्ट और केंद्र एवं राज्य सरकार के जवाब के आधार पर मामले में आगे की सुनवाई होगी।
फिलहाल, याचिका में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होना बाकी है। अदालत के निर्देश के बाद अब संबंधित पक्षों के जवाब का इंतजार किया जा रहा है।