झारखंड की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद राज्य की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में CID की ओर से दाखिल चार्जशीट में कई चौंकाने वाले आरोपों का उल्लेख किया गया है। जांच के मुताबिक, अधिकारियों के पदों पर चयन कराने के लिए कथित तौर पर 80 लाख रुपये तक की डील की गई थी। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाने के आरोप भी सामने आए हैं।
अधिकारियों के पदों के लिए 80 लाख तक की कथित डील
CID की जांच के अनुसार, परीक्षा में चयन प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर बड़ी रकम के लेन-देन की बात सामने आई है। आरोप है कि अधिकारियों के पदों पर चयन सुनिश्चित कराने के नाम पर 80 लाख रुपये तक की डील की गई। यदि ये आरोप जांच और न्यायिक प्रक्रिया में साबित होते हैं, तो यह भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है।
अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाने का भी आरोप
चार्जशीट में अभ्यर्थियों के अंकों में कथित तौर पर हेरफेर किए जाने का भी जिक्र है। जांच के मुताबिक, कुछ उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए उनके नंबर बढ़ाने की कोशिश की गई। इस तरह के आरोपों से परीक्षा की पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।
CID की जांच में सामने आए कई पहलू
मामले की जांच के दौरान CID ने कथित लेन-देन और परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े तथ्यों को अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। चार्जशीट में दर्ज आरोपों के आधार पर अब मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी।
भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठे सवाल
JPSC की परीक्षाएं राज्य के युवाओं के लिए प्रशासनिक सेवाओं में पहुंचने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे में परीक्षा में पैसे लेकर चयन कराने और नंबर बढ़ाने जैसे आरोप सामने आना अभ्यर्थियों के भरोसे को प्रभावित कर सकता है। अब इस मामले में आगे की जांच, कानूनी कार्रवाई और जिम्मेदार लोगों पर होने वाली कार्रवाई पर सबकी नजर है।