झारखंड में मरीजों की सुरक्षा को लेकर अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य के करीब 1000 सरकारी और निजी अस्पतालों को फायर सेफ्टी ऑडिट कराने और उसकी रिपोर्ट जमा करने का नोटिस दिया गया है। इसके बावजूद अब तक किसी भी अस्पताल की ओर से रिपोर्ट जमा नहीं किए जाने की बात सामने आई है। समय सीमा के भीतर रिपोर्ट नहीं देने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा है मामला
अस्पतालों में हर दिन बड़ी संख्या में मरीज भर्ती रहते हैं। इनमें बुजुर्ग, गंभीर रूप से बीमार और ऐसे मरीज भी शामिल होते हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर खुद से सुरक्षित स्थान तक पहुंचना मुश्किल होता है। ऐसे में अस्पतालों में आग लगने की स्थिति किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।
फायर सेफ्टी ऑडिट के जरिए अस्पतालों में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, उनकी कार्यशील स्थिति, बिजली के तारों और कनेक्शनों की सुरक्षा, आपातकालीन निकास द्वार और आग लगने पर बचाव की तैयारियों की जांच की जाती है। इसका उद्देश्य कमियों की पहचान कर समय रहते उन्हें दूर करना है।
नोटिस के बाद भी रिपोर्ट जमा नहीं होना चिंता का विषय
करीब 1000 अस्पतालों को नोटिस दिए जाने के बावजूद रिपोर्ट जमा नहीं होना स्वास्थ्य संस्थानों की जवाबदेही पर सवाल खड़ा करता है। ऑडिट केवल कागजी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अस्पतालों में मौजूद सुरक्षा खामियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
इससे पहले भी राज्य में अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। जून 2026 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से अस्पतालों को फायर सेफ्टी ऑडिट कर रिपोर्ट तैयार करने और कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया था। उस समय भी रिपोर्टों के संकलन में देरी की बात सामने आई थी।
समय पर रिपोर्ट नहीं देने पर हो सकती है कार्रवाई
अस्पतालों को निर्धारित समय सीमा के भीतर फायर सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, कार्रवाई का स्वरूप और आगे की प्रक्रिया संबंधित विभाग के निर्देशों पर निर्भर करेगी।
सवाल: आखिर मरीजों की सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही क्यों?
अस्पतालों में आग से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं और उन्हें सुरक्षित वातावरण मिलना जरूरी है। ऐसे में फायर सेफ्टी ऑडिट को केवल सरकारी नोटिस या औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा जा सकता। जरूरत इस बात की है कि सभी अस्पताल समय पर ऑडिट कराएं, कमियों को दूर करें और सुरक्षा व्यवस्था की नियमित जांच सुनिश्चित करें।