जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के बीच COP31 सम्मेलन में भारत ने विकसित देशों से विकासशील देशों के प्रति अपनी वित्तीय जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। भारत ने स्पष्ट किया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केवल लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ठोस कदम और पर्याप्त आर्थिक सहायता भी जरूरी है। भारत ने विकसित देशों से जलवायु वित्त को लेकर किए गए वादों को पूरा करने पर जोर दिया।
विकसित देशों की वित्तीय जिम्मेदारी पर भारत का जोर
भारत की ओर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने सम्मेलन में शुरुआती वक्तव्य दिया। उन्होंने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वे विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि सार्वजनिक वित्तीय सहायता विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई और अनुकूलन योजनाओं को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है।
जलवायु न्याय और अनुकूलन को बताया जरूरी
भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में समानता और साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही, विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु प्रभावों के अनुकूल बनने के लिए सहायता बढ़ाने की मांग की। भारत का कहना है कि विकासशील देशों को अपने विकास और लोगों के कल्याण के साथ जलवायु लक्ष्यों को भी पूरा करना है।
वादों से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई की मांग
भारत ने COP31 को केवल घोषणाओं तक सीमित रखने के बजाय संवाद, सहमति और ठोस कार्रवाई पर केंद्रित करने की जरूरत बताई है। सम्मेलन में भारत का रुख है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक कोशिशों में सभी देशों की भागीदारी हो, लेकिन विकासशील देशों पर वित्तीय बोझ असमान रूप से न पड़े।
COP31 का आयोजन तुर्किये के अंताल्या में 9 से 20 नवंबर तक हो रहा है। इस सम्मेलन में जलवायु वित्त, तकनीक हस्तांतरण और अनुकूलन जैसे मुद्दे प्रमुख चर्चा का हिस्सा हैं।