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SIR-2026 में लापरवाही पर रांची DC सख्त, बुंडू LRDC और CO को शोकॉज, तीन दिन में सुधार नहीं तो निलंबन की चेतावनी

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Naveen Kumar
Editor & Correspondent at Global Awaaz
10:18 am| 11 November 2026| 5 min read|
SIR-2026 में लापरवाही पर रांची DC सख्त, बुंडू LRDC और CO को शोकॉज, तीन दिन में सुधार नहीं तो निलंबन की चेतावनी

रांची: SIR-2026 के कार्यों में लापरवाही और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सुस्ती बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ रांची जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कार्यों की समीक्षा के दौरान बुंडू के भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) छवि बाला और अंचल अधिकारी (CO) हंस हेम्ब्रम को शोकॉज जारी किया है। साथ ही, उन्हें तीन दिनों के भीतर कार्यों में सुधार लाने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में सुधार नहीं होने पर निलंबन की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

SIR-2026 के कार्यों में लापरवाही पर नाराजगी

समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने SIR-2026 से जुड़े कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान कार्यों में अपेक्षित गंभीरता और तेजी नहीं दिखने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी कार्यों को पूरा करने और कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर को किया जाना है। ऐसे में निर्धारित समय से पहले सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

सरकारी कार्यालयों में आम लोगों से अच्छा व्यवहार करने का निर्देश

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सरकारी कार्यालयों में आने वाले आम नागरिकों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर व्यवहार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के लिए हैं। इसलिए आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनना और उनका समय पर समाधान करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में सख्ती के निर्देश

इसके अलावा उपायुक्त ने आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े मामलों को भी गंभीरता से लेने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करने और कानून के प्रावधानों के अनुसार जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही, जनता के साथ अनुचित व्यवहार और जमीन से जुड़े मामलों में उदासीनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने और जवाबदेही के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है।

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